ਮਾਨਸਾ: ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝਾ ਥੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ  ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ  ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਨਵ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ ਐਸ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ  ,,ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ  ਆਈਸਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰੂ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਸਿਨਮੇ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ‍ਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ  ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਟਰੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੱਕਲੀਆਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਾ ਪਾਵੇਗੀ।ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਹ ਵਧੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇI

.

LEAVE A REPLY