(पंजाब दैनिक न्यूज़) जालंधर : डिप्टी कमिश्नर जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने निजी शैक्षिक संस्थानों के मुखियों को कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना अधीन दिए जाने वाले फंड्स का अपना 40 प्रतिशत हिस्सा जारी कर दिया गया है, इसलिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से सिर्फ़ ट्यूशन फीस ही ली जाये। ज़िले में पोस्ट मैट्रिक योजना का जायज़ा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने निजी शैक्षिक संस्थानों को कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से योग्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के खातों में पोस्ट मैट्रिक योजना अधीन की जा रही अदायगी में से मेनटीनैंस अलाऊंस न वसूल किये जाएँ। उन्होनें कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों में ट्यूशन फीस के साथ मेनटीनैंस अलाऊंस भी लिए जा रहे हैं जो कि असहनीय है।

ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स जालंधर में निजी शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से विद्यार्थियों के बैंक खातों में ट्यूशन फीस और मेनटीनैंस अलाउंस दोनों ही तबदील किये जा चुके हैं। उन्होनें कहा कि शैक्षिक संस्थान केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते है, जबकि मेनटीनैंस अलाऊंस विद्यार्थी के लिए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने इस अवसर पर विद्यार्थियों की तरफ से उठाए जाते मसलों के हल के लिए शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधयों और विद्यार्थियों की एस.डी.एमज़ की देख -रेख में समितियों का भी गठन किया गया। उन्होनें कहा कि यह समितियाँ तहसील और सब डिविज़न स्तर पर विद्यार्थियों की शिकायतों का निपटारे करेंगी। उन्होनें निजी शैक्षिक संस्थानों को आदेश दिए की विद्यार्थियों की तरफ किसी तरह का बकाया होने की दिशा में उनके सर्टिफिकेट, डिगरियाँ और रोल नंबर न रोके जाएँ। उन्होनें कहा कि ऐसे किसी भी मामले का सख़्ती से निपटारा किया जाएगा। उन्होनें विद्यार्थीयों को कहा कि यदि उनको निजी शैक्षिक संस्थानों से किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इस की लिखित शिकायत की जाये, ताकि प्रशासन की तरफ से उनके ख़िलाफ़ अगली कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह, एस.डी.एम. राहुल सिंधु, एस.डी.एम. डा.जै इन्द्र सिंह, तहसील भलाई अधिकारी सरबजीत कौर,निजी शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित थे।

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