ਜਲੰਧਰ (ਲਵਦੀਪ) ਜੇਕਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਆਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂਝਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਹਰ ਜਗਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY